अडानी समूह का कारोबार (Adani Group Business) कई क्षेत्रों में पसरा हुआ है और यह देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक बन चुका है। समूह ने पिछले कुछ समय के दौरान हवाईअड्डों के परिचालन बिजनेस (Adani Airport Operation Business) का खासा विस्तार किया है। समूह को जिन हवाईअड्डों का परिचालन अधिकार हासिल हुआ है, उनमें जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (Jaipur International Airport) भी शामिल है। इस हवाईअड्डे से संबंधित सौदे पर अडानी समूह को बड़ा फायदा हुआ है। अब उसे इस डील पर जीएसटी नहीं देना होगा।
एडवासं रूलिंग अथॉरिटी (Advance Ruling Authority) ने इस संबंध में एक ताजा फैसला सुनाया है। एएआर ने फैसले में कहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Airport Authority Of India) के द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का परिचालन अडानी समूह को सौंपने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। दरअसल एएआई ने एएआर की राजस्थान-पीठ से पूछा था कि क्या अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Adani Jaipur International Airport Ltd) को व्यवसाय सौंपने पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होगा। एएआर ने इसी संबंध में फैसला सुनाया है।
एएआई ने जानना चाहा था कि क्या इस सौदे को 'सप्लाई ऐज अ गोइंग कंसर्न' माना जा सकता है और क्या एसेट्स के इस ट्रांसफर पर जीएसटी लगेगा। जब किसी पूरे व्यवसाय को ट्रांसफर किया जाता है और भविष्य में उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जाता है, तो ऐसे सौदे को 'सप्लाई ऐज अ गोइंग कंसर्न' माना जाता है। इस तरह के सौदों पर जीएसटी नहीं लागू होता है।एएआर ने 20 मार्च, 2023 के अपने फैसले में कहा है कि आवेदक यानी एएआई और अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच 16 जनवरी 2021 को हुआ समझौता 'सप्लाई ऐज अ गोइंग कंसर्न' है। एएआर के इस फैसले से साफ हो गया है कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का परिचालन अडानी समूह को ट्रांसफर किए जाने के सौदे पर जीएसटी लागू नहीं है। अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी समूह की ही एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी है, जिसे जयपुर हवाईअड्डे के परिचालन के लिए गठित किया गया है।
अडानी समूह ने अक्टूबर 2021 में एएआई से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास का काम अपने हाथों में ले लिया था। भारत सरकार ने अडानी समूह को 50 साल के लिए पट्टे पर जयपुर हवाईअड्डे का परिचालन दिया है। एएआर की राजस्थान पीठ ने फैसला सुनाते हुए एएआर की गुजरात और उत्तर प्रदेश की पीठों के पुराने फैसलों का हवाला दिया। एएआर की राजस्थान पीठ ने कहा कि दोनों पीठ ने इससे पहले दिए फैसलों में साफ किया था कि स्पेशल पर्पस व्हीकल और एएआई के बीच होने वाले ट्रांसफर सौदे सप्लाई ऐज अ गोइंग कंसर्न के तहत कवर होते हैं।