अजमेर। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को निजीकरण की ओर धकेलने के क्रम में आज अजमेर मंडल कार्यालय पर बीमा कार्मिकों ने एक घंटे का कार्य बहिष्कार किया। मंडल से जुड़े क्लास फर्स्ट फेडरेशन एसोसिएशन के सचिव सुरेश अघीचा ने कहा कि बजट में एल.आई.सी. के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी कर इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का फैसला सीधा सीधा निजीकरण है जिसका खामियाजा कर्मचारियों को तो भुगतना पड़ेगा ही लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को भी बड़ा नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि एलआईसी देश की सर्वाधिक सशक्त वित्तीय संस्थान है और उसने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में स्थापना से लेकर आज तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की एल.आई.सी. में सौ प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन बजट में घोषित निर्णय के अनुसार हिस्सेदारी का एक मोटा हिस्सा शेयर के माध्यम से बेचकर धन एकत्रित करना चाहती है जो कि किसी भी पक्ष के लिए हितकारी नहीं है। उन्होंने सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लेना चाहिए। यह निगम कार्मिकों की मांग है।