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शिवराज सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लिया बड़ा फैसला.....

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Apr 7 2020 1:07AM | Updated Date: Apr 7 2020 1:08AM
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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक टोटल लॉक डाउन सुनिश्चित करें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। वीसी में चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की जिलेवार एवं संभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई कोरोना संक्रमण को छुपाता है अथवा जांच में सहयोग नहीं करता है तो यह गंभीर अपराध होगा। 
 
ऐसे लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी करें, जेल भेजे। कार्य में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने रबी उपार्जन व्यवस्था के संबंध में भी जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में किसानों को फसल कटाई की सुविधा दी जाए। इसके लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि को ना रोका जाए तथा इनकी मरम्मत, सर्विसिंग आदि की भी व्यवस्था की जाए। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यदि ट्रांसफार्मर खराब है, तो उन्हें तुरंत बदला जाए। बकाया बिल का भुगतान बाद में हो जाएगा।  उन्होंने बताया कि शासन द्वारा ज़रूरतमंदों को भोजन एवं खाद्यान्न की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गई है।
 
इसके लिए हेल्प डेस्क व हेल्पलाइन नंबर 181 कार्य कर रहे हैं उनके जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। हेल्प लाइन नंबर पर भोजन प्राप्त करने वाले तथा भोजन देने वाले दोनों संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों के निजी अस्पताल इलाज के लिए मना ना करें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकारी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी दवाओं का वितरण किया जाए।
 
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन समूह बनाए जाएं। कोरोना आपदा कार्य के लिए अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेकंड लाइन तैयार की जाए। लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। होम मेड मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कलेक्टर सुनिश्चित करें कि उनके ज़िले के हेल्प लाइन नंबर प्रभावी कार्य करें। उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिए कि आगामी 15 अप्रैल से उपार्जन कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। अत: कलेक्टर अपने-अपने जिलों में उपार्जन के लिए सारी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ले, जिससे किसानों को कोई परेशानी न हो।
 
अधिक से अधिक समर्थन मूल्य खरीद केंद्र बनवाएं तथा एसएमएस के माध्यम से नियत दिनांक पर ही किसान को बुलाएं, जिससे खरीदी केंद्रों पर भीड़ न हो। परिवहन की व्यवस्था गत वर्ष त्रुटिपूर्ण थी, इस बार अच्छी हो। उन्होंने निर्देश दिए कि रबी उपार्जन के संबंध में किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए जाएं। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय योजनाओं की राशि हितग्राहियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। बैंकों से यह राशि निकालने में हितग्राहियों को दिक्कत ना आए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए।
 
बैंकों में अनावश्यक भीड़ न लगे। संभाग आयुक्त इंदौर आकाश त्रिपाठी ने बताया कि आज 11 कोरोना मरीजों का दूसरा सैंपल भी नेगेटिव आ गया है तथा उनको डिस्चार्ज किया गया है। मरीजों में 116 मरीजों की हालत अच्छी है तथा कल से 12 से 15 व्यक्ति रोज डिस्चार्ज होंगे। कलेक्टर भोपाल ने बताया कि भोपाल को टोटल लॉक डाउन कर दिया गया है। आदेशों का पालन न करने वाले 630 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उज्जैन जिले ने बताया कि उज्जैन मैं लोक डॉउन के दौरान घर-घर सब्जी, दूध व राशन सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू की गई है।
 
उज्जैन के कोरोना के 8 प्रकरणों में से 6 प्रकरण एक ही परिवार के हैं, सभी की हालत ठीक है। जबलपुर जिले ने बताया कि वहां 8 कोरोना मरीजों में से तीन की तबीयत ठीक होने से उनकी छुट्टी कर दी गई है। कल परसों दो की और छुट्टी हो जाएगी। शेष तीन की हालत भी अच्छी है। ग्वालियर ने बताया कि वहां के दो कोरोना मरीजों में से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है तथा दूसरे को भी एक-दो दिन में डिसचार्ज कर दिया जाएगा।
मुरैना में एक ही परिवार के 12 लोग संक्रमित हैं, सभी की स्थिति ठीक है। शिवपुरी के 2 मरीजों में से एक को डिस्चार्ज कर दिया गया है, दूसरे मरीज की कल रिपोर्ट आ जाएगी। मुख्य सचिव सी इकबाल सिंह बैंस ने निर्देश दिए कि टोटल लोक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। साथ ही सभी मालवाहक वाहन तथा उनके खाली वाहनों को भी न रोका जाए। ऑनलाइन सेवाएं देने वाले वस्तुओं के वाहनों को भी नहीं रोका जाए। लॉजिस्टिक वाहनों को केंद्रीकृत पास जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। 
 

 

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