अगरतला । त्रिपुरा में डेढ़ साल के अंतराल के बाद मंत्रिपरिषद की एक बैठक में 1.88 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की घोषणा की, जिसमें 2956 दैनिक और अनियमित कर्मचारी शामिल हैं। डीए की दर जुलाई से प्रभावी होगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई की भरपाई के लिए पांच प्रतिशत डीए की घोषणा के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए भुगतान के अंतर को घटाकर अब 26 प्रतिशत कर दिया गया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नीत सरकार ने चार साल के अंतराल के बाद पहली बार फरवरी, 2021 में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत डीए जारी किया था। भाजपा ने सत्ता में आने के साथ ही वादा किया था कि सभी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग लागू किया जाएगा लेकिन पार्टी अभी तक केवल मूल समानता की ला सकी है।
सूचना मंत्री सुशांत चौधरी ने हालांकि कहा है कि त्रिपुरा सरकार 523.80 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार को सहन करेगी। उन्हाेंने कहा कि मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के माध्यम से त्रिपुरा इंजीनियर्स सेवा के ग्रेड -5 (ए) और ग्रेड -5 (बी) में राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में 100 डिग्री स्तर सहित 200 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा फार्मासिस्ट (होमियोपैथी) के 22 पदों, 25 पद आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट और 39 लेब्रोटरी तकनीशियन के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत 100 स्टॉफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तहत बहुउद्देशीय पर्यवेक्षकों (पुरुष और महिला) के लिए 90 पदोन्नति पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। चौधरी ने कहा कि लेखापरीक्षा निदेशालय में 12 पद एलडीसी और चार सहायक निदेशक (पदोन्नति), छह वरिष्ठ सूचना अधिकारी (प्रमोशनल) और छह रिपोर्टर (प्रत्यक्ष पद) पदों का भी सृजन किया गया है, जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र भरा जाएगा।