रायपुर। छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विष्णुदेव साय नीत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि भूमि संबंधी विवादों को हल करने के लिए जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
साय ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा,“जिओ रिफ्रेंसिंग तकनीक के माध्यम से छोटी से छोटी भूमि का वास्तविक चिन्हांकन करना आसान होगा। इससे जमीन संबंधी विवादों को हल करने में मदद मिलेगी। जिओ रिफ्रेंसिंग के काम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए हमारी सरकार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के नवीन पदों का भी सृजन करने जा रही है।”