चेन्नई। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार ने वान्नियारों को शिक्षण संस्थानों तथा नौकरियों में 10.5 प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के लिए आदेश जारी कर दिया है। सरकार का यह आदेश राज्य की पूर्वर्ती अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक की सरकार द्वारा गत 26 फरवरी को विधानसभा में पास कराए गए कानून को संदर्भ में है, जिसमें 20 प्रतिशत आरक्षण में से अति पिछड़े वर्ग (वान्नियारों क्षत्रिय), अति पिछड़े वर्ग तथा वंचित समुदायों तथा अति पिछड़े वर्ग को क्रमश: 10.5 प्रतिशत, सात प्रतिशत तथा 2.5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।
आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘विशेष आरक्षण इस साल से व्यवसायिक कार्यक्रमों सहित सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों में लागू होगा। मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने अधिकारियों को सरकारी आदेश जारी करने का आदेश दिया है। पट्टाली मक्कल काचि के संस्थापक डॉ. रामदास ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी करने को लेकर श्री स्टालिन को धन्यवाद दिया है।साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी, पूर्व उप मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम तथा कानून मंत्री सी. वे. षणमुगम के विधानसभा में कानून पास करवाने के लिए धन्यवाद दिया।