भोपाल। मध्यप्रदेश गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल को दृष्टिगत रखते पैरोल अवधि को 60 दिन और बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इसके लिए विभाग 'उच्च प्राधिकार समिति' को प्रस्ताव भेजेगा। समिति की अनुशंसा प्राप्त होते ही पैरोल अवधि में वृद्धि सम्बंधित आदेश जारी किए जाएंगे। डॉ मिश्रा ने केंद्रीय जेल भोपाल का औचक निरीक्षण कर बंदियों के लिए किए गए प्रबंधो का अवलोकन किया। उन्होंने जेल की भोजन शाला और अति संवेदनशील 'अंडा सेल' का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि कोरोना के इस संक्रमण काल में जेलों में बंद कैदियों को अपने परिजनों से बात करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कैदी और उनके परिजन एक दूसरे को देख कर संवाद कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभी भी जेलों में कैदियों को अपने परिजनों से टेलिफोनिक बात करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने केंद्रीय जेल की भोजनशाला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों के लिए बनाए जा रहे खाने को चख कर भी देखा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में कैदियों के इम्यूनिटी सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए खाने के साथ सलाद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जेल महानिदेशक संजय चौधरी को निर्देशित किया कि प्रदेश की सभी जेलों में कैदियों को खाने के साथ में सलाद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
डॉ. मिश्रा ने जेल निरीक्षण के बाद कहा कि कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर प्रदेश की भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर केंद्रीय जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कैदियों के उपचार के लिए आवश्यक चिकित्सकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पैरोल पर रिहा किये गए बंदियों की पैरोल अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही हैं। निरीक्षण के दौरान जेल महानिदेशक संजय चौधरी और केंद्रीय जेल अधीक्षक दिनेश नरगावे भी मौजूद थे।