पंजाब में टिकट वितरण में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका नहीं : अमरिन्दर

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को अंतिम रूप देने में चुनाव रणनीतिकार एवं प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया है।

 मुख्यमंत्री ने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट को गलत बताते हुये कहा कि टिकटों को लेकर फैसला लेने के बारे में प्रशांत किशोर की भूमिका का सवाल ही पैदा नहीं होता। किशोर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस में टिकट के वितरण के लिए नियम और मापदंड निर्धारित हैं, जो सभी राज्य में सभी चुनावों में अपनाए जाते हैं। 

उन्होंने कहा कि किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया जाता है, जो सभी नामों पर विचार करती है और चुनावी मैदान में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के बारे में फैसला करती है। उसके बाद चुने गए नामों की सूची स्क्रीनिंग कमेटी को भेज दी जाती है और इस कमेटी में कांग्रेस प्रधान समेत पार्टी की शिखर की लीडरशिप शामिल होती है। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला केंद्रीय चयन समिति करती है और इसमें व्यक्तिगत तौर पर किसी की भूमिका नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिति द्वारा टिकट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में स्वतंत्र एजेंसियों के साथ-साथ पार्टी की प्रांतीय इकाई समेत आंतरिक और बाहरी पक्ष से जानकारी हासिल की जाती है। यही प्रक्रिया वर्ष 2017 में अपनाई गई थी और इस बार भी इसी प्रक्रिया के अनुसार चला जाएगा, तो फिर इस समूची प्रक्रिया में प्रशांत किशोर कहाँ है।

कैप्टन सिंह ने कहा कि यह विधि पिछली विधानसभा चुनावों में कारगर सिद्ध हुई थी, जब कांग्रेस ने पंजाब में 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी इस ढांचे में बदलाव क्यों करेगी और राजनीतिक संतुलन को क्यों बिगाड़ेगी, जो हमने पिछले चार साल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने पिछले चार सालों में हरेक चुनाव में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और हाल ही में हुई शहरी स्थानीय चुनावों में पार्टी ने प्रचंड़ जीत हासिल की। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में सत्ता विरोधी कुछ नहीं है जैसे मीडिया की ओर से कयास लगाए जा रहे हैं। किशोर की नियुक्ति के समय से लेकर ऐसे अनुमान लगाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत किशोर का रोल मेरे प्रधान सलाहकार तक सीमित है। यह पद सलाहकारी के लिए है, जिसमें फैसला लेने का अधिकार नहीं होता।