भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी धर्म गुरुओं से आग्रह किया है कि वे अपना संदेश न केवल अपने अनुयायियों को अपितु पूरे समाज को दें, जिससे हम जल्दी से जल्दी कोरोना जैसे वैश्विक संकट से बाहर निकल सकें। वे उनसे प्रशासन को पूरा सहयोग करने को कहें। उनका संदेश सबके लिए बहुमूल्य एवं प्रेरणादायी होगा। सर्वसमाज मिलकर कोरोना संकट को समाप्त कर देंगे।
चौहान ने आज प्रदेश के सभी 10 संभागीय मुख्यालयों में उपस्थित सभी समाजों के धर्मगुरुओं से कोरोना संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के विषय में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्मगुरूओं को समाज पर पर्याप्त प्रभाव होता है अत: उनकी बात लोग मानते हैं। संकट की इस घड़ी में वे जनता को प्रेरित करें तथा उनकी मनोबल बढ़ाएं। स्वास्थ्य आदि विभागों के जो लोग जनता को बचाने का कार्य कर रहे हैं वे भगवान जैसे हैं, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए।
धर्मगुरूओं ने कोरोना संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने धर्मगुरूओं से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनिट तक अपने घरों में दीपक, मोमबत्ती, मोबाईल फ्लैश लाईट जलाने के आ’’न को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि वे 4 अप्रैल को रात 8 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए जी-जान से प्रयास कर रहे हैं।
कोरोना से लड़ने के प्रमुख दो हथियार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रधानमंत्री के आव्हान पर पूरा देश कर रहा है। मध्यप्रदेश में भी इनका कड़ाई से पालन हो रहा है। चौहान ने कहा कि कोरोना संकट में प्रदेशवासियों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्रदेश में तीन माह का उचित मूल्य राशन (गेहूँ) 97.5 लाख लोगों को दिलवाया गया है। शीघ्र ही दो महीने का चावल भी दिलवाया जाएगा। प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को 430 करोड़ रूपये की छात्रवृत्ति दी गई है।
बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लिए तथा अन्य सहूलियत के रूप में हितग्राहियों को 589 करोड़ रूपए आॅनलाईन ट्रांसफर किए गए हैं। निर्माण श्रमिकों को एक-एक हजार रूपए उनके खातों में भिजवाए गए हैं। मकान मालिकों से कहा गया है कि वे किराएदारों से कोरोना संकट के दौरान मकान खाली न कराएं। फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने श्रमिकों को वेतन दिए जाने के साथ ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी करें। किसान क्रेडिट कार्ड भुगतान, सम्पत्ति कर भुगतान तथा वृत्ति कर के भुगतान की तिथि को भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है।