नई दिल्ली। देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों का मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में उठाया गया और रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने की मांग की गयी। कांग्रेस के टी सुब्बारामी रेड्डी ने शून्य काल में यह मामला उठाते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 38 प्रतिशत पद रिक्त हैं। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की ओर से 100 नाम इन पदों के लिए भेजे गये हैं, लेकिन सरकार रिक्त पदों को भर नहीं रही है।
उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 160 पदों के विरुद्ध 60 न्यायाधीश ही नियुक्त किये गये हैं। पंजाब उच्च न्यायालय का भी हाल इसी तरह का है। रेड्डी ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग की और कहा कि इस मामले को पहले भी उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पीड़तिों को त्वरित न्याय मिलने में देरी का यह भी एक कारण हो सकता है। उन्होंने कानून मंत्री से उच्च न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की भर्ती शीघ्रातिशीघ्र करने की मांग की।