पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पंद्रह वर्ष के कार्यकाल के बाद अब राज्य में बिजली, सड़क और पानी कोई मुद्दा नहीं है और यदि विपक्षियों में हिम्मत है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाए।
मोदी ने बुधवार को पथ निर्माण विभाग की 5024 करोड़ रुपये की लागत से 217 योजनाओं के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आयोजित उद्घाटन, शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि राजग सरकार के 15 वर्ष के कार्यकाल के बाद आज बिहार में बिजली, सड़क और पानी कोई मुद्दा नहीं है। यदि विपक्ष में हिम्मत है तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएं। उन्होंने कहा कि घर-घर बिजली, गांव-गांव सड़क और पानी पहुंच चुका है। पिछले चुनावों में अक्सर विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर हमलावर रहता था।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजग के पहले 15 साल वालों की सरकार में अलकतरा घोटाला हुआ, जिसमें कई अभियंता सहित तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तक को सजायफ्ता होकर जेल जाना पड़ा है। उस दौर में सड़कें बनती कम, मरम्मत ज्यादा होती थीं। वर्ष 1990-91 से 2004-05 के दौरान सड़कों पर खर्च होने वाली राशि 6071.57 करोड़ रुपये का 60 प्रतिशत मरम्मत पर खर्च हुआ था। वहीं, राजग के 15 साल के कार्यकाल में (2004-05 से 2019-20 तक) सड़कों पर एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
मोदी ने कहा कि बिहार में ई-टेंडरिंग 2.0 वर्जन शीघ्र लागू किया जाएगा, जिसमें बैंक गारंटी का ऑनलाइन सत्यापन, अलग-अलग विभागों की जगह एकीकृत निबंधन एवं अर्नेस्ट मनी स्वत: वापस होने की सुविधा रहेगी। केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान और चीन की एजेंसियों को टेंडर में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।