चंडीगढ़। पंजाब की परिवहन मंत्री रजिया सुलताना ने कहा है कि राज्य में इलेक्टिकल वाहनों के निर्माण तथा इसकी खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने आज यहां विधानसभा में बताया कि वर्ष 2018-19 में 105 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किये गये । विभाग ने इसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिये ड्राफ्ट पालिसी तैयार की है जिसे जल्द केबिनेट की मंजूरी के लिये लाया जायेगा । पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डवलपमेंट पालिसी 2017 इन वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिये सब्सिडी प्रदान करती है । इन वाहनों की खरीद फरोख्त को लेकर मोटर वाहन टैक्स से दो साल तक शत प्रतिशत छूट दी गई है। एक अन्य सवाल के जवाब में संस्कृति मामलों के मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने कुछ पंजाबी गायक अपने गानों के जरिये नकारात्मक भूमिका को लेकर बताया कि पंजाब सरकार विभिन्न कला क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों तथा कलाकारों के सुझाव लेकर संस्कृति नीति नोटीफाई की है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पंजाब की समृद्ध विरासत के प्रति चेतना पैदा करना है।
सेंसर बोर्ड का मामला केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ,इसलिये इस मामले पर कार्रवाई केन्द्र की ओर से किये जाने का मामला बनता है। राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मामलों के मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि टिड्डी दल के हमले में फाजिल्का जिले के गांव बारेका का 550 एकड तथा रूपनगर गांव की 450 एकड़ का रकबा दस से बीस फीसदी प्रभावित हुआ है । टिड्डियों पर जल्द काबू पाने से फसल बच गयी । फसल 25 फीसदी खराब होने पर कोई राहत प्रदान नहीं की जाती। सदन में आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने के अलावा उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी सहूलियतें दिये जाने ,स्कूलों के कमरों की मरम्मत का मुद्दा भी उठाया गया।
सदन में गैर सरकारी कामकाज के बाद आज विनियोग विधेयक 2020 पेश किया जिसे पारित कर दिया गया। सदन में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 3567.43 करोड़ की अनुदान मांगों को पेश किया जिसे पारित कर दिया गया । सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा राशि स्थानीय निकाय को 21. 69 फीसदी ,इंडस्ट्री को 11.36 फीसदी ,रेवेन्यू 9.44 फीसदी ,पावर 8.50 फीसदी ,सोशल सिक्योरिटी 8.39 फीसदी ,फाइनेंस 10.06 फीसदी ,वन एवं वन्यजीव विभाग 6.03 फीसदी ,स्वास्थ्य 3.65 फीसदी , शिक्षा 2.9 फीसदी ,कृषि .33 फीसदी ,ग्रामीण विकास एवं पंचायत 6.97 फीसदी ,रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण 2.12 फीसदी का प्रावधान किया है ।