नई दिल्ली। रेहड़ी, पटरी और फेरी वाले दुकानदारों को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश भर से अभी तक 7.15 लाख से अधिक रिण आवेदन मिल चुके हैं और एक 1.7 लाख को मंजूरी दे दी गयी है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने शुक्रवार को यहां आत्मनिर्भर निधि डैशबोर्ड का लोकार्पण करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस डैशबोर्ड से पीएम स्वनिधि से संबंधित जानकारी और सूचना सभी संबद्ध पक्षों को मिल सकेगी। इससे शहर स्तर पर निगरानी भी संभव होगी।
उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 7.15 लाख दुकानदारों ने रिण के लिए आवेदन किया है। इनमें से 1.7 लाख लोगों के रिण मंजूर हो गये हैं। पीएम स्वनिधि योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक उन छोटे दुकानदारों को लाभ पहुंचाना है जो 24 मार्च या उससे पहले शहरी क्षेत्रों या आसपास के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री करते थे। यह योजना विक्रेताओं को ऋण सुविधा प्रदान करती है।