मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण 21 दिवसीय राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के मद्देनजर बैंकों को सभी प्रकार के ऋण की किश्तों की वसूली पर तीन महीने तक राहत देने की अनुमति देते हुये नीतिगत दरों में अप्रत्याशित कटौती है जिससे तंत्र में 3.74 लाख करोड़ रुपये का प्रवाह बढ़ेगा। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका के बीच रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की सातवीं द्विमासिक बैठक में ये निर्णय लिये गये।
समिति की तीन दिवसीय वीडियो कांफ्रेसिंग बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति ने नीतिगत दरों में भारी कटौती करने का बहुमत से निर्णय लिया है। समिति के चार सदस्य इस कटौती के पक्ष में मतदान किया जबकि दो सदस्यों ने विरोध में। दास ने कहा कि समिति ने रेपो दर में 0.75 प्रतिशत और रिवर्स रेपो दर में 0.90 प्रतिशत की कटौती की है। इसके साथ ही नकद आरक्षित अनुपात में एक फीसदी की कटौती की गयी। इसके साथ ही मार्जिनल स्टैडिंग फैसिलिटी और बैंक दर में भी 0.75 प्रतिशत की कमी की गयी है। इन सभी कटौतियों से तंत्र में 3.74 लाख करोड़ रुपये का प्रवाह बढ़ेगा।