नई दिल्ली। संसद की एक विभागीय समिति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग श्रेणी के उद्योगों के लिए सरकार के घोषित राहत पैकेज को अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि यह निचले स्तर तक नहीं पहुंचा है। समिति ने कहा है कि छोटी कारोबारियों को व्यापक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे मांग, निर्यात, निवेश और रोजगार में वृद्धि हो सके।
राज्यसभा में मंगलवार को पेश उद्योग से संबंधित एक विभागीय संसदीय समिति की रिपोर्ट ‘ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव तथा इसके नियंत्रण के लिये अपनायी गयी नीति’ में कहा गया है कि कोविड महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देश का छोटा कारोबरी बदहाली में है और बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। समिति के अनुसार सरकार ने छोटे उद्योग क्षेत्र के लिए जो उपाय किये हैं, वे अपर्याप्त हैं। ये ऋण उपलब्ध कराते हैं और दीर्घकालिक है जबकि छोटे उद्योगों को तात्कालिक उपायों की जरूरत है।