जम्मू। केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने शनिवार को केद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में बंदूक लाइसेंस के फर्जीवाड़े से संबंधित मामलों में 40 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबाइआई के प्रवक्ता ने कहा कि छापे जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला और दिल्ली में भारतीय प्रशासनिक सेवा, केएएस अधिकारियों समेत तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों के सरकारी और आवासीय परिसरों में छापेमारी की गयी। शस्त्र लाइसेंस रैकेट में करीब 20 गन हाउस और डीलर की संलिप्तता मामले की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर सरकार के अनुरोध और केंद्र सरकार की अधिसूचना के आधार पर दो मामले दर्ज किए हैं। पुलिस थाना सतर्कता संगठन कश्मीर (वीओके) में पहले दर्ज की गई दो प्राथमिकी में से पहली वर्ष 2018 में 17 मई, 2018 और दूसरी पुलिस थाना सतर्कता संगठन जम्मू (वीओजे) की 2018 की प्राथमिकी संख्या 11 की जांच अपने हाथ में ले ली। वर्ष 2012 से 2016 की अवधि के दौरान तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में भारी मात्रा में शस्त्र लाइसेंस जारी करने के आरोप लगाए गए थे। दर्ज मामलों में यह भी आरोप लगाया किया था कि कि गैर-हकदार लोगों को 2.78 लाख रुपये से अधिक के हथियार लाइसेंस जारी किए गए थे।
सीबीआई ने केन्द्रशासित प्रदेश के 22 जिलों में कथित रूप से फैले सशस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित दस्तावेज भी एकत्र किए। दस्तावेजों की जांच के दौरान इसमें कुछ बंदूक डीलरों की भूमिका पाई गई, जिन्होंने संबंधित जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) और सहायक जिलाधिकारी (एडीएम) की मिलीभगत से अयोग्य लोगों को अवैध हथियार लाइसेंस जारी किए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि जिन लोगों को उक्त शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे। वे सभी वहां के निवासी नहीं थे। जहां से ये लाइसेंस जारी किए थे। सीबीआई ने कहा अभी जांच जारी है।