नई दिल्ली। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब दस महीने से चली आ रही तनातनी के बीच सरकार ने सीमा पर अग्रिम मोर्चों तक पहुंच आसान बनाने के लिए ढांचागत सुविधाओं को बढाने के उद्देश्य से बजट में सीमा सड़क संगठन के आवंटन में बढोतरी की है।
रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए सड़क विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि को 5586.23 करोड़ रूपये से बढाकर 6004.08 करोड़ रूपये किया गया है। सड़कों के रख रखाव के लिए आवंटित राशि को भी 750 करोड रूपये के बजाय 6004.08 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही पूंजीगत कार्य आवंटन में भी 2300 करोड़ रूपये की जगह 2500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय का कहना है कि सीमा सड़क संगठन की बजटीय राशि में बढोतरी के चलते आधुनिक निर्माण संयंत्र , उपकरणों और मशीनरी की अधिक खरीद की जा सकेगी और सामरिक महत्व की ढांचागत सुविधाओं के निर्माण कार्य में तेजी आयेगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं का बेहतर रख रखाव किया जा सकेगा। बढी हुई राशि से विशेष रूप से उत्तरी तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों , सुरंगों और पुलों के निर्माणम तेजी आयेगी।