नई दिल्ली। लोक सभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार से प्रवासी मज़दूरों के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए राज्य का कोई भी जिला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोज़गार अभियान योजना में शामिल नहीं हो पाया।
शून्य काल के दौरान कांग्रेस के लोक सभा में नेता अधीर रंजन चौधरी के सवाल के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गरीब कल्याण अभियान के तहत देश के छह राज्यों बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओड़िशा और उत्तर प्रदेश के 116 जिलों को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे राज्य जिनके कुछ जिलों में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान 25000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं, उन्हीं जिलों में ये योजना लागू हुई है। उन्होंने कहा कि ये योजना प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का काम देने के लिए लाई गई है।
चौधरी ने शून्य काल के दौरान इस मुद्दे पर श्रीमती सीतारमण से पूछा कि पश्चिम बंगाल का एक भी जिला गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की सूची में शामिल क्यों नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में काम करने वाले बंगाल के लाखों प्रवासी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। बंगाल के इन प्रवासी मज़दूरों ने कोविड काल के दौरान सब कुछ खोया। लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो गए और उनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। चौधरी ने पूछा कि इस योजना के तहत शामिल किए गए जिलों की सूची किस आधार पर बनाई गई है।