चंडीगढ़। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि आबकारी घाटे को लेकर केबिनेट में पैदा हुई अंदरूनी लड़ाई को लालच तथा अन्य तरीके से दबाने की कोशिशें पंजाब और पंजाबियों के लिए बेहद घातक साबित होंगी। आप पार्टी ने मुख्यमंत्री कार्यालय की इन कोशिशों को अनैतिक तथा असंवैधानिक करार दिया है। कैबिनेट में फेरबदल का भय दिखा कर मंत्रियों की आवाज दबाना निंदनीय है। पार्टी के प्रवक्ता कुलतार सिंह संधवां तथा मनजीत सिंह बिलासपुर ने कैबिनेट में फेरबदल का भय दिखा कर मंत्रियों को चुप करवाने की कोशिश को एक भ्रष्ट, कमजोर और तिकड़मबाज शासन की घटिया साजिश करार दिया है।
उन्होंने कहा कि पंजाब और पंजाब के लोगों का हित मुख्य सचिव करण अवतार सिंह के पद पर बने रहने या न रहने से नहीं, बल्कि राज्य के खजाने की हो रही लूट के साथ है। यदि आबकारी राजस्व घाटे के लिए मुख्य सचिव जिम्मेदार हैं तो करण अवतार सिंह पर मामला दर्ज होना चाहिए। इसी तरह यदि इस घाटे के लिए कोई दूसरा मंत्री, विधायक या खुद मुख्यमंत्री दफ्तर जिम्मेदार है तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करायी जाये।
उन्होंने कहा कि ऐसा कौन करेगा। मुख्यमंत्री से अफसरों ने कह दिया है कि कोई घाटा ही नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल समेत बाकी विधायकों और मंत्रियों की बजाए अफसरशाही पर यकीन करते मुख्य सचिव करण अवतार सिंह को क्लीनचिट्ट दे दी है। पार्टी बिना किसी निष्पक्ष और बारीक जांच पड़ताल के दी ऐसी क्लीनचिट्ट को खारिज करती है। आप नेताओं ने कहा कि यदि पंजाब के लोगों ने 2022 में आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो न केवल शराब माफिया बल्कि सभी माफिया के खिलाफ निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करायी जायेगी।