पटना। आम आदमी पार्टी (आप) ने बिहार सरकार से राज्य के शहरी गरीब, किसान, मजदूर समेत सभी जरूरतमंदों को दिल्ली सरकार की तर्ज पर राहत देने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी बबलू कुमार ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस से बेहाल आम लोगों के लिए कई घोषणायें की हैं।
लॉकडाउन के दौरान केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के तहत प्रति व्यक्ति सात किलो खाद्यान्न देने का फैसला लिया है। वहीं, बिहार सरकार ने सूबे के एक करोड़ 65 लाख राशन कार्डधारी को एक-एक माह का राशन मुफ्त में दिये जाने के साथ ही सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक-एक हजार रुपये अलग से देने घोषणा की है। कोरोना को लेकर उत्पन्न स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल सराहनीय है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग है।
आप नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री के घोषणा के तीन दिन बाद भी खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण को लेकर कोई एक्शन नही लिया है। विभाग ने सरकारी राशन दुकानदारों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है। पटना शहर से लेकर बिहटा, मनेर के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर सरकारी राशन दुकान बंद हैं। दुकानदारों ने कार्ड धारियों को मार्च माह का राशन अभी तक नही दिया है।