चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से हाल ही में चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ महत्वपूर्ण विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभागों के लिए 100-100 करोड़ रुपये का रिवॉलिंग कोष बनाने का निर्णय लिया है।
राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आयोजित की गई संकट समन्वय कमेटी की बैठक में ये फैसले लिये गये। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि चार स्थानों पर कोरोना के जांच की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू की जाएगी और इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य विभाग को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा, जिसमें निजी मामले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर न किए गए हों, भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि मौजूदा सरकारी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और नई परीक्षण सुविधाओं को बनाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
यह भी फैसला लिया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर एन -95 मास्क की आपूर्ति में तेजी लाई जाएगी ताकि आपातकालीन कार्य में लगे कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत यह समान प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार, आवश्यक दवाएं विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरोक्वीन और कोलोरोक्वीन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो कई गुना बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित उपायुक्तों द्वारा जरूरत अनुसार निजी एम्बुलेंस को लिया जा सकता है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि समर्पित कोविड अस्पतालों की योजना बनाने और उन्हें अधिसूचित करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा, शुरुआत में चार अस्पतालों को नामित किया जाएगा और बाद में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, सभी उपायुक्त आवश्यकता अनुसार कर्मियों, वाहनों इत्यादि की आवाजाही के लिए स्थानीय स्तर पर पास जारी करने के लिए सक्षम होंगे। इसके अलावा, चंडीगढ़ और पंचकूला कार्यालयों के सम्बंध में चंडीगढ़, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए गृह विभाग, हरियाणा नोडल विभाग होगा, ताकि आवश्यक सेवाओं में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को पास जारी करने और आवागमन करने में सुविधा हो सके।