नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरूपयोग से संबंधित मामलों पर बेहद सख्त रूख अपनाते हुए सरकार ने आज साफ शब्दों में कहा कि इन कंपनियों को दोहरे मापदंड छोडकर देश के संविधान और कानूनों को पूरी तरह से मानना होगा वरना तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरूवार को राज्यसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करती है और यह भी मानती है कि इनसे लोगों का सशक्तिकरण होता है लेकिन यदि इनका दुरूपयोग कर झूठी खबर फैलायी जाती है या हिंसा भडकायी जाती है या चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो सरकार कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी।
उन्होंने कहा कि इन प्लेटफार्म को चलाने वाली कंपनियों को निष्पक्ष होकर तथा देश के कानून के हिसाब से काम करना होगा वरना तो इनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि ये कंपनी दोहरे मापदंड अपनाती हैं और देश के कानून तथा संविधान को नहीं मानती हैं तो सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचायेगी। प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार ने हाल ही में कुछ पोस्ट को लेकर विवाद पैदा होने के संबंध में ट्विटर के अधिकारियों के सामने मामला उठाया है और इस बारे में बातचीत की जा रही है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिलकर इन प्लेटफार्म से संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सभी कमियों को दूर कर लिया जायेगा।