नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख सम्पादक अर्नब गोस्वामी ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की मशीनरी पर बुधवार को सवाल खड़े किये। मामले की सुनवाई भोजनावकाश के लिए 45 मिनट स्थगित की गयी है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ याचिकाकर्ताओं- अर्नब, नीतीश शारदा और परवीन राजेश की अंतरिम जमानत बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा ठुकराये जाने के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई कर रही है।
सुनवाई शुरू होते ही अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अपने मुवक्किल के साथ हुई मुंबई पुलिस की ज्यादती और राज्य की मशीनरी के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अर्नब के खिलाफ प्राथमिकी पांच मई 2018 को दर्ज की गयी थी। मसला यहां यह है कि मामले की फिर से जांच की शक्ति का दुरुपयोग किया गया। इसके समर्थन में उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पढ़कर खंडपीठ को सुनाया। साल्वे ने कहा कि अन्वयक नायक और उसकी मां कुमुद की आत्महत्या अर्नब के उकसावे के कारण नहीं हुई, बल्कि आर्थिक तंगी में उन्होंने आत्महत्याएं की। उन्होंने हाल के दिनों में अर्नब के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज करने का भी लेखा-जोखा प्रस्तुत किया।