पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कोरोना संकट से निबटने के लिए केंद्र सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का अधिक से अधिक लाभ राज्य के किसानों, उद्यमियों, छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने में बैंकों को सहयोग करने का आव्हान किया। मोदी ने बुधवार को यहां राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की 73वीं बैठक में आत्मनिर्भर भारत योजना के विभिन्न अव्ययों की गहन समीक्षा करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का अधिक से अधिक लाभ बिहार के किसानों, उद्यमियों, छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने में बैंकों को सहयोग करने का आव्हान किया।
इसके साथ ही उन्होंने वार्षिक साख योजना की 10 प्रतिशत से भी कम उपलब्धि वाले राज्य के 10 जिलों जैसे बांका (6.29 प्रतिशत), अरवल (6.63 प्रतिशत), मधुबनी (7.68 प्रतिशत), सिवान (8.01 प्रतिशत) की अगले 15 दिन में अलग से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।
उप मुख्यमंत्री ने बैंकों से कहा कि वे बिहार के काष्ठ आधारित उद्योगों एवं कृषि व्यवसाय से जुड़े सात प्रक्षेत्रों, जिनमें मखाना, फल-सब्जियां, शहद, मक्का और बीज के प्रसंस्करण शामिल हैं को राज्य सरकार ने 15 से 35 प्रतिशत तक पूंजीगत और ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया है। इन प्रक्षेत्रों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराएं। मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अब तक दिए गए ऋण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि बैंकों में आए 14917 आवेदनों में से 3974 को स्वीकृत किया गया और मात्र 45 को 10-10 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। बिहार सरकार ने नगर विकास विभाग के माध्यम से एक लाख फुटपाथी दुकानदारों का आवेदन बैंकों को देने का निर्देश दिया है।