नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति सरकार की नीति नहीं है बल्कि वह देश की शिक्षा नीति है और इससे समाज के सभी लोगों के आपसी संवाद के जरिये लागू किया जाएगा। मोदी ने सोमवार को यहां नयी शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन उद्घाटन करते हुए यह राय व्यक्त की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सम्मेलल को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस तरह विदेश नीति या रक्षा नीति किसी सरकार की नहीं होती बल्कि वह देश की होती है उसी तरह यह नयी शिक्षा नीति भी सरकार की नहीं , बल्कि यह देश की शिक्षा नीति है।
उन्होंने कहा कि सरकार तो आती जाती रहती हैं लेकिन विदेश नीति और रक्षा नीति देश की नीति बनी रहती है। नयी शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इसे तेजी से बदलते समय में और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है इसलिए इस शिक्षा नीति को लागू करते समय हमें यह देखना होगा कि देश की नीति के रूप में लागू हो रही है या नहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस शिक्षा नीति पर देश भर में संवाद चल रहा है और हम सबको मिलकर इसके बारे में शंकाओं और आशंकाओं को दूर करना है तथा इसे लागू करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज सूचना और ज्ञान सभी को मुहैया उपलब्ध कराया जा रहा है और टेक्नोलॉजी का भी फायदा गरीबों और गांव के लोगों तक पहुंच रहा है। इस शिक्षा नीति में इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया है और लचीलापन की भी बात रखी गयी है।