नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत- चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिये शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई और पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया तथा सेना की तैयारियों से अवगत कराया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित की गयी इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उपस्थित रहे। बैठक में 17 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के प्रमुखों ने भाग लिया।
लोकसभा में पांच या इससे अधिक सदस्यों वाले राजनीतिक दलों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। सर्वदलीय बैठक में लद्दाख के शहीदों को मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह बैठक लगभग तीन घंटे चली। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री ने पूरी घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया और गलवान में सेना की तैयारियों से विपक्षी नेताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सीमा पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गांधी ने कहा कि यह बैठक सरकार ने देर से बुलाई हैं और इसे पहले बुलाया जाना चाहिये था।
उन्होंने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी नहीं दे रही हैं और सरकार को पहले की स्थिति बहाल करने का भरोसा देना चाहिये। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि देश एकता और अखंडता के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि चीन के मुद्दे पर सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिये और विपक्ष को पूरी जानकारी देनी चाहिये। बैठक में ज्यादातर दलों ने सरकार पर पूरा भरोसा किया और उसे समर्थन दिया।
पिछले दिनों लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों का चीन के सैनिकों के साथ हिंसक संघर्ष हो गया जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गये। इसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर जवाब देने का दबाव बढाते हुये सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी।
बैठक में गांधी और सुबनर्जी के अलावा बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, समाजवादी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक और तेलंगाना राष्ट्र समिति के के. चंद्रशेखर राव ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी , राष्ट्रीय जनता दल , एआईएमआईएम तथा कई अन्य छोटे दलों को आमंत्रित नहीं किया गया।