भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। राज्य के मुख्य सचिव असित कुमार त्रिपाठी ने अम्फान चक्रवात के कारण राज्य में प्रभावित हुए क्षेत्रों के आकलन और उनका दौरा करने वाली सात सदस्यीय अंतर मंत्रालयी टीम के समक्ष यह मांग रखी है। केंद्रीय दल ने शुक्रवार को अम्फान प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और नई दिल्ली रवाना होने से पहले राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।
त्रिपाठी ने दल को इस बात से अवगत कराया कि ओडिशा को आये दिन चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है और यहां पुनर्वास की दिशा में प्रत्येक वर्ष बड़ी धनराशि खर्च करने के बजाय केंद्र सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करना चाहिए। मुख्य सचिव ने बताया कि ओडिशा की भू-जलवायवीय स्थिति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण गर्मी, मानसून और उसके बाद के महीनों में चक्रवात आने के आसार रहते हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रकाश के नेतृत्व में सात सदस्यीय केंद्रीय दल ने मुख्य सचिव असित त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में तूफान को लेकर ओडिशा की तैयारियां, प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन कौशल की तारीफ की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव और विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने शहरी क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने, ग्रामीण इलाकों में बिजली वितरण के अलावा बुनियादी ढांचे और रिमोट कंट्रोल जीआईएस ग्रिड के निर्माण पर बल दिया। जेना ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण और अम्फान से हुए नुकसान की तत्काल भरपाई के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया है। टीम लीडर प्रकाश ने कहा कि वह बहुत जल्द केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।