नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाजरानी क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों की आपसी मान्यता के लिए दूसरे देशों के साथ सहमति पत्र (एमओयू) के मॉडल प्रारूप को आज मान्यता प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहाँ हुई बैठक में इसे मान्यता प्रदान की गयी। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यह मॉडल एमओयू है जिसका इस्तेमाल भविष्य में किसी भी देश के साथ करार के लिए किया जा सकेगा। जहाजरानी क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रमाणन एवं वॉचकीपिंग के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के नियमन के अनुरूप सभी देशों को प्रमाणपत्रों की द्विपक्षीय मान्यता के सहमति पत्रों में बदलाव करना होगा।
भारत का भी जिन देशों के साथ इस संबंध में करार है उनके साथ नये सिरे से एमओयू की जरूरत होगी। इसी के मद्देनजर मॉडल एमओयू तैयार किया गया है। करार के बाद जहाजरानी महानिदेशालय द्वारा इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को जारी प्रमाणपत्र उस देश में भी मान्य होगा और भारतीय कर्मचारी वहाँ भी भारतीय या या किसी अन्य देश के जहाज पर काम कर सकेंगे। जावडेकर ने बताया कि इससे भारतीय कर्मचारियों को ज्यादा लाभ होगा।