मुंबई। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री और मराठा आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने शनिवार को महाराष्ट्र के सभी पार्टी सांसदों से अपील की कि वे संसद के मानसून सत्र में महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में छूट की मांग करें और मराठा आरक्षण के लिए सहयोग करें।
उन्होंने आज अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य के सभी दलों से लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को ई-मेल और कूरियर के माध्यम से एक पत्र भेजा है, जिसमें मराठा आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा में छूट की आवश्यकता बताई गई है। उन्होंने मराठा आरक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पांच मई, 2021 को दिए गए फैसले और उसके अनुसार कानूनी स्थिति का उल्लेख किया है।