नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती के क्रम में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) लगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की वोटों की जांच का काम शुरूआत में करने की मांग वाली एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा की गुहार पर याचिका को कल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। अरोड़ा ने ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान राइट टू इंफॉर्मेशन (आरटीआई) कार्यकर्ता राकेश कुमार की याचिका को अति महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था।
शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए कल की सुनवाई दौरान चुनाव आयोग को पेश होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीवीपैट व्यवस्था वाली ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती बाद में की जाती है, जो न्यायोचित नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं। वोटों की गिनती 10 मार्च को निर्धारित है।