रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष की प्रथम तीन माह की मजदूरी के लिए 1016 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र से शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। बघेल ने आज लिखे पत्र में लिखा है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संगठको में से एक महत्वपूर्ण घटक है।
राज्य में इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों के 89.20 लाख श्रमिकों में से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख 5 हजार श्रमिक सक्रिय रूप से योजना के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते है। गत मार्च के प्रारंभ में राज्य में लगभग 12 लाख श्रमिक प्रतिदिन योजना अंतर्गत कार्य कर रहे थे।
विगत 10 दिन दिवस से कोरोना वायरस के संक्रमण में बरती जाने वाली सावधानियों के कारण श्रमिकों की संख्या बहुत कम हो गई है। उन्होने पत्र में कहा कि राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु समस्त आवश्यक उपाय अनिवार्य सुनिश्चित करते ऐसे कार्य विशेषकर व्यक्ति मूलक एवं आजीविका संवर्धन से संबंधित जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक एक ही स्थान पर एकत्र न हो, स्वीकृत कर श्रमिकों को मांग के आधार पर पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देशित किया गया है जिससे ग्रामीणों को ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित हो।
बघेल ने कहा कि श्रमिकों को इस योजना में समय पर भुगतान नहीं मिलने पर भी कार्य में न आने का एक बड़ा कारण है। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत कराया की वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 484 करोड़ रुपए की मजदूरी भुगतान लंबित है। इन विपरीत परिस्थितियों में इस लंबित मजदूरी का भुगतान भी तत्काल किया जाना आवश्यक है।