भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि राज्य में किसान उत्पादक संगठन को स्व-सहायता समूहों की तर्ज पर सशक्त बनाया जायेगा। चौहान आज मंत्रालय में किसानों के कल्याण के लिए मंडी अधिनियम में संशोधनों के संबंध में अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान अनाज उपार्जन व्यवस्था में कृषक कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। इसे आगामी खरीदी सीजन में और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कृषि उत्पादन के अनुरूप किसानों को उनकी उपज की कैसे ज्यादा अच्छी कीमत मिले, इस पर भी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का कवच किसानों के लिए उपलब्ध है। इसे बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। किसानों को पंचायत स्तर पर उत्पादन की ग्रेडिंग एवं सॉर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के उपाय किए जाएंगे। मिशन मोड में कार्य कर यह सुविधा जल्द प्रारंभ की जाएगी।
चौहान ने कहा कि किसानों के समग्र कल्याण के लिए वर्तमान प्रावधानों और कृषि कार्य से संबंधित अधिनियम, मंडी अधिनियम आदि में कुछ संशोधन आवश्यक हैं। इस संबंध में विचारोपरांत आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के.के. सिंह तथा प्रमुख सचिव सहकारिता अजीत केसरी उपस्थित थे।